مواضيع عديدة تمحورت حول صور الشيكات المدفوعة من الأمير السعودي تركي بن عبد العزيز، والوضع الحكومي اللبناني المتأزّم، وأحداث سوريا، وغيرها، كانت عناوين حلقة “بين السطور” مع الإعلامي جان عزيز على شاشة الـ “أو تي في” التي استضافت رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب الذي بدأ حديثه حول ما أثراه مسبقاً عن صور الشيكات، فقال: “لم أتهم الأشخاص الذين ذكرتهم بأي مهمّة قاموا بها مقابل هذه الشيكات، فقد حصلتُ على الصور بعد حصول مشاكل بين الموظف الذي سلمني الملفات، ومدير أعمال تركي بن عبد العزيز، علماً أن هذا الشخص لم يكن موظفاً في شركة سامبا التي تحدّثتُ عنها، بل في شركة أخرى تعود لعبد العزيز. لا يزال هناك صور لعشرات الشيكات، ولكنني عرضتُ فقط الأسماء التي لفتتني، خاصة دان بيترسون “المسؤول الدولي في السودان”، ولم أخترع شيئاً، بل قدّمتُ وقائع وأدّلة منطقية. علماً أنّ هذا الموظف يقول أنه تعرّض للتهديد من أجهزة أمنية لبنانية، ولكنني لا أعرف مدى مصداقيته في هذا الموضوع.
وأضاف: لقد عرضت هذه الصور على بعض المصرفيين ولم يشككوا بها، علماً ان تسلّم هؤلاء الأشخاص الذين تحدّثتُ عن أسمائهم لهذه المبالغ ليس جرماً قضائياً، ولكنني عاهدتُ الناس على كشف كل الحقائق التي أحصل عليها”.
أما عن الوزير بيضون فقال: “ليس هناك اي مشكلة بيني والوزير محمد عبد الحميد بيضون، بل هناك صداقة قديمة بيننا، ولم أسِر سابقاً بحملة الإتهامات ضد جمال الجرّاح. ما قمتُ به هو الربط بين الأسماء التي وصلتني، فاستغربتُ أن تكون شبكة توزيع الأموال تتم بهذه الطريقة، وربما يظنون أنّ لـ”بيضون” دور ما في الوضع الشيعي، وكذلك فإن “جمال الجرّاح” كان مطلاً على الوضع في سوريا، فقد كان مديراً لبنك البحر المتوسط، ووسيطاً مالياً بين عبد الحليم خدّام والرئيس رفيق الحريري”.
وشدد وهاب أنّ “سوريا وحزب الله لم يكن لديهما أي معرفة بموضوع الشيكات التي أملك، وعملي ليس فبركة ملفات مخابراتية أمنية”.
وردّ وهاب على كلام بيضون مؤكداً أنّ “هناك مواطن سيقدّم شكوى قضائية ضده إذا قام بتقديم دعوى مماثلة، وهو يعلم أنه كان قد دخل السجن لو أنّ القضاء اللبناني كان على قدر طموحنا، فالكل يعرف ملفات وزراة النفط خاصة وأنه دخل إليها شخصاً عادياً وخرج شخصاً آخر. سنطالب بكشف سريّته المصرفية خلال تولّيه مهام الوزارة، ولا مانع لديّ من الكشف على سريّتي المصرفية خلال تسلّمي مهام وزارة البيئة”.
وعن ردّه على كلام تركي بن عبد العزيز، قال: “لقد توجّهتُ إلى عبد العزيز بالقول أنه هو الكاذب، وواجهته بوقائع لأنه واجهني بالشتائم. أقول أنّ الملك السعودي يختلف عن تركي بن عبد العزيز، وهو حريص على العلاقات الجيّدة مع سوريا، ولكن برأيي هناك أوساط سعودية أخرى متورّطة بتلك الأحداث، بدون معرفة الملك، فبندر بن سلطان مثلاً لديه أجندة خاصة بعيداً عن توجّهات الملك. وقد فهمتُ من أوساطه أنه لديه مشاكل إدارية مع سعد الحريري، الذي أصبح ضائعاً بينهم والملك السعودي”.
وعن هدف تورّط هؤلاء بأحداث سوريا، قال وهاب: “لقد فشل المخطط حول إسقاط الدول العربية والسطو عليها، فتوجّهوا نحو سوريا، وكان المخطط يُحضَّر منذ أشهر، لإحداث الفوضى فيها. لم يتوقعوا أن تذهب الأمور لتحترق في كل المنطقة العربية، وما أؤكده لهم هو أنهم إذا وصلوا إلى الخطوط الحمراء في سوريا، أي لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، فلن تبقى المدن الفلسطينية المحتلة آمنة، ولا الدول الخليجية ولا غيرها. قلتُ سابقاً أن المقاومة لن تُهزَم، وإذا تمّ إسقاطها سيتم إسقاط المنطقة العربية كاملة. أقول الآن: إذا أرادوا إسقاط النظام في سوريا، فالمعركة ستكون أشرس بكثير، وعلى مجلس الأمن أن يعي أنّ سوريا ليست ليبيا. لكن بالنسبة للتورّط الإسلامي في سوريا، فهو قسمين: الأول مُعادٍ للأميركيين كالقاعدة وبعض السلفيين وغيرهم، وهؤلاء قاتلوا أميركا في أفغانستان والعراق وفلسطين ودافعوا عن قضايا هذه الأمة، والثاني “سلفيين” اخترعهم المتطرفون في السعودية كذاك “الشيخ” الخليلي الذي أهان أبناء الطائفة الدرزية”.
وعن مراهنة الفريق “الحريريّ” على أحداث سوريا، قال وهاب: “هناك موقفين ضمن 14 آذار، موقف مسيحي وآخر حريريّ، فالدكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميّل، لا يحبّذان سقوط نظام الرئيس الأسد، من هنا كان الوقف المسيحي وكذلك الدرزي عاقلاً في هذا الإطار. أما الموقف الحريريّ فمغاير لذلك، ويهدف للإنقلاب على النظام السوري، علماً أنّ بعض الأشخاص الموجودون حول الرئيس سعد الحريري لديهم موقف مغاير لذلك، لكنني أعتقد أنّ الحريري لا يملك الوهم الكبير للإستفادة من استياء الوضع في سوريا. أما البعض الآخر من أتباعه، فيظن أن سوء الوضع السوري، سيكون إيجابياً له. من هنا أؤكد أنّ هناك جهات دولية فاوضت السوريين حول قضايا متعددة، منها: إعادة الحريري للسلطة، المشاركة بلواء ردع الجزيرة، التسوية في الشرق الأوسط، وتمديد وجود القوات الأميركية في العراق، لإحتياجهم لتغطية سورية للوصول إلى هذه النتائج”.
واستكمل وهاب الكلام حول أحداث سوريا بالقول: “هناك معارضتين فيها: الأولى تطالب بالإصلاح، والأخرى تريد اسقاط نظام الرئيس الأسد حتى مع الإصلاحات”.
أما عن الموقفين التركي والقطري، فقال: “لفتني الموقف التركي، حتى ولو كان يعتبر أنّ تسلّم الأخوان المسلمين للحكم في سوريا أفضل له. أما بالنسبة للموقف القطري، فأعتقد أنّ قناة الجزيرة قد خسرت الكثير من مصداقيتها بسبب عرضها لأحداث كاذبة في سوريا. وعمّا يتم الحديث عنه عن إصطدامات بين اللوائين الرابع والخامس في الجيش السوري، فأسأل: هل يعتبرون أنه لا يحق للجيش السوري الدفاع عن مواقعه؟ علماً أنّ الرئيس الأسد يصرّ على عدم اصطدام الجيش مع الشعب في سوريا، ولكن هناك فارق بين إرادة الإصلاح وإرادة التخريب من خلال قبض رواتب شهرية عبر السفارات. وأحيّي موقف بعض علماء الدين في سوريا، كالشيخ أحمد بدر الدين حسّون والشيخ محمد سعيد دسوقي، والتي تدعم نظام الرئيس الأسد. لينظر المتآمرون إلى النظام “الديمقراطي في السعودية؟ هل النظام الديمقراطي هو ذاك الذي يمنع 50% من الشعب السعودي – اي النساء – بالعمل؟ هل يتناسون أنّ هناك مواطنون سعوديون يتقاضون رواتب شهرية بقيمة 200$، وأمراء آخرون يخسرون يومياً 20 مليار دولار في سهرات “الميسر”.
وعن سبب الفراغ الحكومي في لبنان، قال وهاب: “هناك سببان لذلك: تردد الرئيس نجيب ميقاتي، وانتظار الرئيس ميشال سليمان للتطورات السورية خاصة والعربية عامة. لقد نصحت سوريا الرئيس ميقاتي بالتسريع في تشكيل الحكومة، وقد طلب مساعدتها في ذلك، ولكنها حتماً لن تضغط على الجنرال ميشال عون المحق بمطالبه”.
واستكمل حديثه حول موقف الرئيس سليمان: “ما هي المخالفة الدستورية التي يتحدث عنها الرئيس سليمان حول حق الجنرال عون من الحصول على وزارة الداخلية؟ ألم يكن انتخابه غير دستوري بسبب عدم تعديل الدستور؟ مخاطباً إياه: “يا فخامة الرئيس، هل ستأخذون حق الجنرال عون ونوّابه الـ 27؟ أقول لكم أنّ العماد عون لن يقبل لأحد بمشاركته في وزارة الداخلية. أنتم تتحمّلون مسؤولية التعطيل والفراغ في الأجهزة الأمنية والقضائية والمصرفية”.
وتابع: “أتمنى ألا يكون انتظار الرئيس سليمان رهناً بالتطورات في سوريا. لكنني شخصياً، لا اثق بموقفه السياسي. ليهتم بالملفات العالقة، فهناك 10 آلاف متر مربع في جبيل يتم البناء عليها، بدون مرسوم من وزارة الأشغال”.
وتابع: لماذا يُطبّق القانون على أشخاص دون آخرين، ولماذا لا يتم الإلتفات للسجناء الأبرياء في روميه وغيرها. فقد أصدر الرئيس سليمان قرارات عفو خاصة بحق كل من: هبة عبد الرزّاق معصراتي، وأدمون رشيد زيتون راشد، وأنطوان جان خشّان، وهيثم فارس سليم، وبسام سليمان الكيّال. فلماذا لا يتم العفو عن الأبرياء، وإبقائهم في السجن، كالسجناء الإسلاميين الذين لم يتم البت بأحكامهم بسبب أوامر أميركية. أؤكد لهم أنّ هناك قنبلة ستنفجر انفجاراً كبيراً في السجون. وأناشد الرئيس سعيد ميرزا إقالة بعض المجانين من القضاء، وتعيين قضاة للبت بأحكام الموقوفين”.
وتحدّث وهاب عن ملفاً مهماً تسلمه اليوم، قائلاً: “القضاء لا يتحرك، فقد تسلمتُ ملفاً حول قراراً ظنياً صادراً في العام 2010 عن الرئيس سامي صدقي، بحق مسؤول لبناني كبير ونائب حالي من نواب الشمال من تيار المستقبل، ولكن لم يتم القبض عليهما بحجة عدم معرفة عنوانهما، والتهمة هي سرقة أموال عامة خلال التسعينات”.
ثم عاد وهاب وتابع في موضوع عقد الرئيس سليمان في الوضع الحكومي: “لقد انتهت ولاية سليمان، ويجب الاختصار الرسمي لها، إذ أنه لم يملأ الفراغ الموجود، والبطريرك بشارة الراعي ملأه وأحيي آدائه وجهوده على الساحة الميسحية لحمايتها وتقويتها، خاصة وأنه يؤسس لدور مسيحي فاعل في لبنان، بعد أن ذهب العديد من حقوق المسيحيين في السنوات الماضية. أما الرئيس ميقاتي، فلديه حاجزاً غير مبرر بينه والرئيس سليمان، وينعكس على صورته على الساحة السنّية، ويؤدي لشلل أكبر في السلطة. وما يزيد ذلك، أنه لم يلتقِ حتى الآن بالجنرال عون، بحجّة الخوف من الخروج بخلاف في الرأي بينهما. يلزمنا موقفاً واضحاً وجريئاً لتخطي قرارات الرئيس سليمان، والإسراع في تشكيل الحكومة. وأعتبر أن التفريق بين الطوائف وتقسيمها فئتين أولى وثانية، هو وصمة عار على هذا النظام، والدروز لن يحصلوا على حقيبة سيادية بسبب هذا التفريق، بل على وزارتي الأشغال والشؤون الاجتماعية، ولكن تبقى العقدة الأساسية هي في وزارة الداخلية، التي يصرّ عليها الرئيس سليمان، ولكن إذا كانت رغبته بالحصول عليها هي لحماية بعض المحافظين الفاسدين، فهذا أمر آخر”.
وختم في هذا الإطار: “على الأكثرية التسوية والإقدام الجريء لتحسين الوضع اللبناني، وإلا فلتتخلّى عن الحكم. لستُ مطمئناً لآداء الفريق الأكثري، فلا يوجد آداء موحّد، ولا قيادة موحّدة، إذ هناك تباين واضح للآراء. ليهتموا بتحسين الوضع العام، فهناك 150 مليون شاب لبناني سيحتاجون لوظائف جديدة في السنوات الخمس القادمة. إذاً هناك أزمة واضحة في البلد، ولا يجوز معالجتها بخفّة. من هنا أناشد الرئيس ميقاتي وضع تشكيلة جدّية للحكومة، تُعطى من خلالها وزارة الداخلية للجنرال عون، ولن يتمكن الرئيس سليمان من عرقلة ذلك مطوّلاً، خاصة إذا تذكّر “وعوده بالإصلاح الإداري ضمن خطاب القسم الرئاسي”. أما ميقاتي فسيكون الخاسر الأكبر إذا لم يتم تشكيل الحكومة، ولطالما قلتُ أنّ الرئيس عمر كرامي، هو الأجدر لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد ان أوقف 40% من الهدر سابقاً”.
وتحدّث وهاب حول ملف قرار السماح بالبناء في كافة المناطق باستثناء جبل لبنان وبيروت، والذي أصدره سابقاً اللواء أشرف ريفي: “نريد تعميم قرارات البناء في كافة المناطق ضمن القانون، وليس مناطق دون أخرى، وخاصة وأنّ عدم السماح بالبناء في المحافظتين المذكورتين يعود لأسباب سياسية”.
واختتمت الحلقة بسؤال شخصي، أجاب عليه وهاب بالقول: “لديّ مشروع لتطوير حزب التوحيد العربي، وأخذ مساحة أكبر على الساحة الدرزية واللبنانية عامة، وراضٍ بثقة ومحبّة معظم اللبنانيين لي، وقد رسمتُ موقعي – الذي لم أرثه عن أحد – بجهدي ضمن الطائفة الدرزية. ما أريده هو خلق مساحة حرية وديمقراطية وتعددية أكبر ضمن الطائفة، وداخل الجبل، ووعدتُ سابقاً أنّ مشروعي هو أن تكون الثنائية طريقاً للوصول إلى الديمقراطية، وعرف الجميع أنّ لا إمكانية للآحادية داخل المجتمع الدرزي”.
*